ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜਨਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਜੀਵਨ ਭਾਗੀ) : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 18001806030 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਕੇਬੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
