ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 20 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ. ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਭੈ ਰਾਜਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 78 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਉਕਤ ਦੋਨੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਓਥੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਕਮ ਲੈ ਲਏ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 1,94,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈਕ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ “ਫੰਡ ਇਨਸਫ਼ੀਸ਼ੈਂਟ” ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੈਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਉੱਠਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3,50,000 ਰੁਪਏ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
