ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ, ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ : ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਸ ਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ PSPCL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Llਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ₹2,582 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ₹2,582 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
