ਚੰਡੀਗੜ 18 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ “ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ” ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੱਕ ਚ ਮਜਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।.,.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਅਤੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ “ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ…
