ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ‘ਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ MSP (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।.,..ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਜਟ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ‘ਖੋਖਲਾ’ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ‘ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
