ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਲੱਕ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1. ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ  ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ SOPs ਐਸਓਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2. ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 3. ਐਸਓਪੀਜ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀਯੂਸੀਐਸਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਐਸਓਪੀਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਐਸਓਪੀਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 4. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। 5. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 6. ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਧੀਰ ਮਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।