ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਨਵੰਬਰ (ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣ ਮਾਜਰੀ) : ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।..ਪੀਯੂ ਵਿਖੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਚੋਰੀ-ਚੁੱਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
