ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਤਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੌਂਗ ਰੂਮਾਂ (ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 104 ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ 105 ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ) ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ), 75 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,019 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,977 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 36.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧੂਣਾ ਈਬੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ (ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।