Home » Uncategorized » ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ : ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸੱਦਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ : ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਸ ਦਰਜ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੀਲੇ ਪਟਕੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ “ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ” ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ,ਸਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਸ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *