ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਰਾਜ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਯੂਪੀਐਸਸੀਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
