ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਪਤਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 4 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
