ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 59 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ,ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਾਰਨ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 2023 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਨ ਅੱਜ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਰਮ ਮਟੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1) ( ੳ) ਇਹ ਹੜ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀ ਸਗੋ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਆਈ ਆਫਤ ਹਨ। ਇਸ ਆਫਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਕਦਮ ਪਾਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਛੱਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। (ਅ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੰਨਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ,ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ੲ) ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2) ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 19% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ,ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 3) ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ,ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਫ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਫ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 4) ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 5) ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6) ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ 17,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 10,386 ਏਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 7) ਹੜ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ/ਗਾਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 8) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ੳ) ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ 10% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅ) ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਉਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 07 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 30-50% ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ੲ) ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ) ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਢਹੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕ) ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ) ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੋਰ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਗ) ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। 9) ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
10) ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਮਧਰਾ/ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
11) ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 12) ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 13) ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਟ ਲਾਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 14) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ।
