ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੀਬੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ : ਜਥੇ.ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ …ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਬੀਐਸਐਫ. ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ..

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿਉ ਦੇ ਅਤਲ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਬੇਸੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ । ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸਟ ਅਦਾਲਤ (Triveniben v. State of Gujarat (1989) ਅਤੇ Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਆਦੀ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਟਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਲਿਆਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਜ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।