ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70/80 ਹਜਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ/ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ( ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ,ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਟੀਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ 25% ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋ0.,0ਰ ਵਰਗਾਂ (ਓਾਂਸ਼) ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਸੀਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਰੂਲਜ਼, 2011 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ 7(4) ਦੇ ਕਾਰਨ 2010 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 25% ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮ 7(4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਜ਼ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੰਯੋਗਤਾ,ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।