…ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਜੀਵਨ ਭਾਗੀ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ 19 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 18 ਦਿਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
