ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਜੀਵਨ ਭਾਗੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਟ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
