ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਜੀਵਨ ਭਾਗੀ) :  ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ (ਸੀ2+50%) ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 144ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ “ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

              ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੇਗੀ।

              ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ (C2+50%) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2023 ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

              ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਤਨਹੈਲ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜੱਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 6.7% ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

              ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ-ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਹਤਕ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।