ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ 46% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁੱਝ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਵਾ,ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਮੀਨ  ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ  ਵਿੱਚ 1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। (ੳ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। (ਅ) ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ੲ) ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ,ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

 2. ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2039 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੇਨਿਕ,ਨਾਈਟਰੇਟ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

(ੳ ) ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ,ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਡੈਮਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। (ਅ) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਘਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।ਮੋਘਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ੲ) ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ-ਬੇਸਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। (ਸ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਵਾਰਡ/ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (ਹ) ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(ਕ) ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਲ (ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਖ)ਦਰਿਆਵਾਂ ,ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। (ਖ) ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3. (ੳ) ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ,ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ C 2+ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (ਅ) ਸੀਐਸਸੀਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

(ੲ) ਆਲੂ,ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4.ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 5.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ,ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਲੈਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6.ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੰਕਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 7.ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਬਿਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ,ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮ ਐਨ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ।

8. ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

9. ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। 10. ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਘਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੁਕੇਗਾ।11. 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 12. ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨੀਂ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। 13. ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। 14.ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। 15.ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ,ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬੌਨਾ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। 16.ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 50 ਕਿਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 17. ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ  ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤ ਲਈ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 18. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਹ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੋਗੇ।