Home » Uncategorized » ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਣੇ ਸਕੇਚਰਜ਼ ਬਰਾਂਡ ਜੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ

ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਣੇ ਸਕੇਚਰਜ਼ ਬਰਾਂਡ ਜੋਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣ ਮਾਜਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ‘ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ’ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਕਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਦੋਸ਼ੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ₹10,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕੈਚਰ ਜੁੱਤੇ ਸੌਂਪੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਸਕੇਚਰਜ਼’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ  ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ.! ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ  ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *