ਚੇਅਰਪਰਸਨ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ….

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੇਠ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 35 ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ “ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ” ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  1. ਇੱਕੋ ਤਰਜ਼ ਦੇ ‘ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ’ ਮੁਕਾਬਲੇ : ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ-“ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ।” ਅਜਿਹੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ‘ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3. ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ” ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 4. ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 35 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।