ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰੌਲ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1) ਅਤੇ 13 ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।….ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ੀਦ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਐਨ ਐਸ ਏ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।