ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਮਐਨਸੀ ਜਾਇੰਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ (ਟੈਰਿਫ਼) ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਇਡ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਗ੍ਰੇਨ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਦਰੱਖਤੀ ਨੱਟਸ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਐਫਟੀਏਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨ–ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਜਨ ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। 18% ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 0% ਟੈਰਿਫ਼ ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 2023–24 ਵਿੱਚ 0% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 18% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੋ 30% ਤੋਂ 150% ਤੱਕ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ 0% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਮਰੀਕੀ MNCs ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦੇ ਵਾਂਗ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਯਾਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਇਡ ਡਿਸਟਿਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਣਕ 18.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਐਮ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਯਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਰਵਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਇਆ ਤੇਲ ਅਤੇ ਈਥਨੋਲ ਵੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੇਬ, ਅਨਾਨਾਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਵਰਗੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਸਸਤੀ ਆਯਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਟਦੀ ਦਰ (3.1%) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਏ2 ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਵੀਬੀ-ਜੀਆਰਏਐਮਜੀਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਨਸੀਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮ ਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਸਚਿਵ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮਾਨਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਫੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 172 ਮਿਲੀਅਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 86% ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੌਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਐਮਐਨਸੀਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।