ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਫਸੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) :  ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਫਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2019 ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਫਰਵਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।