ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ : ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ.

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ 2104 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਤਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 30,000 ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 38 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ 346 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2104 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੈਬਰ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”