ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ,(ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗਰੀਬ-ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ-ਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ : ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
