ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਚ ਬੰਦ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 |
|
