ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਸਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਗੋ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਾਰਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੀਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਲਾਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੱਗੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 25 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਕਰਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਏਐਫਡੀਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤਿਕਾਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਡਾ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤਿਕਾਰੀ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਸਐਫਆਈ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਐਸਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਏ ਐਫਡੀਆਰ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ, ਪੀਐਸਐਸਐਫ, ਅਖਿਲ, ਭਾਰਤੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਓਬੀਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ