ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 13,228 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
