ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਚੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮੀਨ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 4 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਊਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਦੇ ਹੋਇਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਚਲੀ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਲਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਧੜਾਧੜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਚੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਅੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸੀ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੰਬੜਾ, ਮਟੌਰ, ਮਦਨਪੁਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
