ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 1995 ‘ਚ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤੇ ਸਿਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ  ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 66 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰ 80 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, 81, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੂਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 22 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਰਾ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 66 ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸੀਐਮ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਮਾਣੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 15, ਮੰਡੋਲੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੈਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ”ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, 81, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।