ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (23 ਅਕਤੂਬਰ) (ਲੀਈਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਊਰੋ) : :
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ-ਰਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਅੰਸਲ ਵੁੱਡਬਰੀ ਐਂਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਆਸਥਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ-ਰਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) – ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅਰੈਸਟਰ ਵੀਕਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੀਣ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਉਪਲਬਧ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਐਨਓਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ/ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਟਰਕਾਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ-ਉੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਸਨੀਕ ਨਿੱਜੀ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਓਵਰਫਲੋਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਸਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਫ਼ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟਾਂ, ਅਤੇ ਐਮਸੀ. ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਐਮ.ਸੀ. ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।