ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀ. ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਰਕ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਚਿੱਟਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਪਰਿਵਾਰ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਉਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
