ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2303 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
