ਰਾਵੀ-ਚੇਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ.?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ’ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਐਮ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਚਿਨਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੇਅਰ ਪੇਨੀਅਨ ਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1981 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪੇਨੀਅਨ ਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1981 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੈ।
