ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2007 ‘ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮੋਗਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਮਗਰੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ʼਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐੱਸਪੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੂਨ 2011 ਫਿਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐੱਸਪੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਏ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਦੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ”ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
