ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ : ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ (ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਦਿਆ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।….ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
