ਚੰਡੀਗੜ 25 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵਖ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦੇਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਹੋਣ ਇਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕਿ ਚਰਾਸੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸ਼ਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਜਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
