ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 25 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਜੀਵਨ ਭਾਗੀ) : ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੇਸ-7 ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਕੇ. ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ-ਪੀਆਈਐਲ 40/25 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਐਸੀ ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
