ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ, (ਅਮਨ ਗਿੱਲ): ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸ਼ ਸਿਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 26 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਵਿੱਚ 152 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ...ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਕਟਰ 56, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 141 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 152 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਰਾਜਾਂ, 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 4,413 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 100000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ - ਬੁੜੈਲ, ਕਜਹੇੜੀ, ਅਟਾਵਾ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਪਲਸੌਰਾ - ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਨਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੀਪੀਟੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਤਾਬਚਾ, 'ਨਕਸ਼ ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੁਸਤਿਕਾ,' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਅਮੀ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਸ਼. ਸੁਮਿਤ ਸਿਹਾਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮ.ਸੀ., ਸ਼. ਆਨੰਦਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕੰਬੋਜ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੱਖਣੀ; ਅਤੇ ਸ਼. ਏ.ਕੇ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਭੂਮੀ ਮਾਹਿਰ, ਭੂਮੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
