ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।….ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
