ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ 28-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1992 ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 35 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 25.2.26 ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਤੀ 19/20.3.26 ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
