ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।…ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸੂਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।..8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ।
