4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜਦਾਰ ਪੰਜਾਬ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਚ’ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਜਦਾਰ ਸੂਬਾ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗੰਦਲੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਲ 2038 ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 293(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਸੂਬਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਡੀਐਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
