‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 37 ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ “ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਾਮ…

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 5 ਦਸੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਣ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 37 ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਫੀਸਾਂ ਜਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਟੌਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।  ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸੰਭਾਲਕੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੱਲੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਨੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜੱਸ ਹੁੰਦਲ, ਚਿੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰੁੜਕਾ ਦੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਾਨੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।