ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ….ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 1 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ: ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।