ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਚੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਆਰੋਪ : ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 19 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਕਤਲ ਕੇਸ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 1857 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਹਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ  ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਜਗਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼਼ਸਲਾਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਸਟੋਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਪਨ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚਲੇ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਸਟੋਰੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।