ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਵੰਦ ਹੋਕੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ : ਐਡ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 10 ਜੁਲਾਈ ( ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸੈੱਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਬੜੀ, ਮਟਰਾਂ, ਕੂਰੜੀ, ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਝੁੰਗੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਪੱਤੋਂ, ਸਿਆਉ ਬਾਕਰਪਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ
ਕਲੈਕਟਰ ਗਮਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਮਟਰਾਂ, ਸਿਆਊ, ਮਨੌਲੀ, ਪੱਤੋਂ ਅਤੇ ਚਾਊ ਮਜਰਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜੋ ਏਬੀਸੀਡੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 180 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਡਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਕੜ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਮੀਨਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ‘ਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਆਈ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
