ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।..ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ. ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਈ “ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ” ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 7 ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਯਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
