
ਮੋਹਾਲੀ (3 ਮਈ) (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਟਾ: ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ., ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀਆਂ ਅਬਾਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ 78 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੀਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇੱਕਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਹੱਦ 500 ਮੀਟਰ ਤੀਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੋਰਾਨ ਸਾਰ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 55 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੀਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰ੍ਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੰੜ ਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੂੰਆਂ ਕਾਨੂੰਗੋਈ ਦੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰ੍ਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੜਬੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੀਆ, ਐਚ.ਐਸ. ਰੱਕੜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਯਸ਼ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ) ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਰਿਟਾ: ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਡਿਆਲੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਸਮਸੇ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਖਾਲਵੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਝਰਮੜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੋਹਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ, ਪੰਕਜ ਸੂਦ, ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ, ਨਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਅਲੀ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸ਼ਾਨ ਅਲੀ, ਹਬੀਬ ਅਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਅਲੀ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਿਦਰਾਬਾਦ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾੜਾ (ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ) ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।


