ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ.? : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 19 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ਜੀਵਨ ਭਾਗੀ) : ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਰਿਸ ਇਨੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ “ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ” ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀ ਓ ਜੀ ਈ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 108 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ.? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ.? ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। “ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 486 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡੋਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
